सरकार का बड़ा कदम: तेल कंपनियों को राहत
भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को ₹30,000 करोड़ की LPG सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी है। यह कदम घरेलू रसोई गैस (LPG) की कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं को वैश्विक तेल मूल्य की अस्थिरता से बचाने के लिए उठाया गया है। यह LPG सब्सिडी विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) के लिए है, जो पिछले डेढ़ साल से रसोई गैस की बिक्री पर घाटा सह रही हैं।
- मंजूरी की राशि: ₹30,000 करोड़
- लाभार्थी कंपनियाँ: IOCL, BPCL, और HPCL
- उद्देश्य: LPG की कीमतों को स्थिर रखना
- भुगतान का तरीका: 12 मासिक किश्तों में
वैश्विक तेल कीमतों का दबाव और उपभोक्ता राहत
वैश्विक स्तर पर LPG की कीमतें 2024-25 में उच्च स्तर पर रही हैं और अभी भी अस्थिर बनी हुई हैं। इस स्थिति में तेल कंपनियों ने LPG सब्सिडी के अभाव में बढ़ती लागत को उपभोक्ताओं पर नहीं डाला, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी वित्तीय नुकसान हुआ। सरकार का यह LPG सब्सिडी निर्णय उपभोक्ताओं को महंगाई के दबाव से बचाने और रसोई गैस को सस्ती रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह राशि तेल कंपनियों के पूर्ण घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती, जिससे भविष्य में और सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।
उज्जवला योजना को मिलेगा अतिरिक्त समर्थन
मंत्रिमंडल ने LPG सब्सिडी के साथ-साथ प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए ₹12,060 करोड़ की अतिरिक्त सहायता को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2025-26 में 10.33 करोड़ परिवारों को प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी मिलेगी, जो लगभग 45 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचाएगी। यह कदम विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- PMUY लाभार्थी: 10.33 करोड़ परिवार
- सब्सिडी प्रति सिलेंडर: ₹300
- कुल लाभार्थी: लगभग 45 करोड़ लोग
सकारात्मक प्रभाव के साथ चुनौतियाँ
यह LPG सब्सिडी न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगी, बल्कि तेल कंपनियों को भी अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। इससे कंपनियाँ कच्चे तेल और LPG की खरीद, ऋण चुकाने, और पूंजीगत व्यय को बनाए रखने में सक्षम होंगी। फिर भी, आलोचकों का कहना है कि यह LPG सब्सिडी केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकती है, क्योंकि वैश्विक तेल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। कुछ का मानना है कि सरकार को दीर्घकालिक समाधान, जैसे वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को बढ़ावा देना, पर ध्यान देना चाहिए। इस निर्णय का उद्देश्य आम जनता, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत देना है, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं।
सकारात्मक पहलू
- मध्यम वर्ग को राहत: LPG सब्सिडी से रसोई गैस की कीमतें नियंत्रित रहेंगी।
- PMUY को बढ़ावा: गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन की निरंतर उपलब्धता।
- तेल कंपनियों की स्थिरता: वित्तीय घाटे से निपटने में सहायता।
चुनौतियाँ
- अस्थायी समाधान: वैश्विक तेल कीमतों की अनिश्चितता बरकरार।
- सीमित राहत: ₹30,000 करोड़ पूर्ण घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।
- दीर्घकालिक रणनीति की कमी: वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने की आवश्यकता।
भविष्य की राह और सरकार की प्रतिबद्धता
सरकार का यह LPG सब्सिडी निर्णय मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो उनकी रसोई के बजट को स्थिर रखने में मदद करेगा। साथ ही, यह उज्जवला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि, विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन स्रोतों पर निवेश बढ़ाना चाहिए। यह LPG सब्सिडी उपभोक्ताओं और तेल कंपनियों के लिए तात्कालिक राहत तो देगी, लेकिन भविष्य में और व्यापक नीतिगत कदमों की आवश्यकता होगी
